रणनीति, उदेश्य

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६२ मा व्यवस्था भए बमोजिम प्रदेश सरकारको गठन व्यवस्था भएको । सोही अनुरुप प्रदेश नं. २ मा पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित ७ मन्त्रालयहरु गठन भएका छन् । २०६२।०६३ को सफल जनआन्दोलन र २०६३/०६४ को मधेश आन्दोलन पश्चात मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगालेको र जनताको इच्छा, आकांक्षा र चाहना बमोजिम सरकारले देशलाई समयसापेक्ष ढाल्दै सोही बमोजिम शासन पद्धतिलाई समेत रुपान्तरण गर्दैं जानु पर्ने अवस्था छ । सवारी साधनको हकमा केन्द्रबाट तथा जिल्लाबाट प्राप्त भएका सवारी साधनको हकमा केन्द्रबाट तथा जिल्लाबाट प्राप्त भएका सवारी साधन व्यवस्था गरिएको । राजनैतिक सहमतिमा गठन भएका ७ वटा प्रदेश सरकारको आ-आफ्नो प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था आदिलाई मध्यनजर राखी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको मार्ग निर्देशनमा रहेर प्रदेशको चाहना बमोजिम विभिन्न ऐन, नियम, नीति, निर्देशिका तयार गर्ने क्रमले तिब्रता दिएको छ । यसै सिलसिलामा प्रदेश नं. २ मा समेत प्रथमपटक २०७४।१०।०३ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन भए पश्चात विभिन्न ऐन, नियम, विधेयक, नीति, निर्देशिका तयार हुने क्रम अगाडि बढेको छ । प्रदेशको कार्यकारीको रुपमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसको नेतृत्व लिएको छ । मुख्यमन्त्री १०० दिने कार्ययोजना, सुशासन सम्बन्धी ११ बुँदे नीति, नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा, बजेट घोषणा एवं वाडफाड, विभिन्न नीति निर्माण, केन्द्रिय सरकार र स्थानीय तहको सरकार बीचमा पुलको काम, एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेश र देशलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने रणनीति प्रदेश नं. २ को सरकारले ल्याएको छ ।